केन्द्र - राज्य सम्बन्ध
( Centre - State Relations )
• सातवीं अनुसूची केन्द्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को निर्धारित करती है( i ) संघ सूची ( Union List ) : इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के विषय शामिल हैं , जिन पर विधि निर्माण का एकमात्र अधिकार संसद के पास है । इसमें 100 विषय हैं ( मूलतः 97 )
( ii ) राज्य सूची ( State List ) : इनमें वे विषय शामिल हैं , जिन पर राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार है । वर्तमान में ।
इसके 61 विषय हैं ( मूलतः 66 )
( a ) केन्द्र - राज्य सम्बन्धों पर गठित आयोग / समितियाँ
( i ) सीतलवाड़ समिति
( ii ) राजमन्नार समिति
( iii ) सरकारिया आयोग
अनुच्छेद 263 : इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन कर सकता है ।
• अन्तर्राज्यीय परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ।
• अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है । इसका गठन हर पाँच साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ।
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