शिक्षा
चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और
अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
संवैधानिक प्रावधान में से एक है। पिछले एक दशक में भारत ने साक्षरता की दर में उल्लेखनीय
प्रगति की और हाल ही में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और विशेष रूप से
शैक्षिक गतिविधियों में को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में भी प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण
योगदान है। आईसीटी संभावनाओं, शैक्षिक गतिविधियों को एकीकृत करने
और सीखने के माहौल को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता है।
प्राथमिक शिक्षा ऐसा आधार है जिसपर देश तथा
इसके प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा
में नामांकन, छात्रों की संख्या बरकरार रखने, उनकी नियमित उपस्थिति दर और
साक्षरता के प्रसार के संदर्भ में
काफी प्रगति की है। जहाँ भारत की उन्नत शिक्षा पद्धति को भारत देश के आर्थिक विकास का मुख्य
योगदानकर्ता तत्व माना जाता है, वहीं भारत में आधारभूत शिक्षा की गुणवत्ता
फिलहाल एक चिंता का विषय है।
भारत में 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक प्रतिबद्धता है। देश के संसद
ने वर्ष 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया था जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई थी।
हालांकि देश में अभी भी आधारभूत
शिक्षा को सार्वभौम नहीं बनाया जा सका है। इसका अर्थ है बच्चों का स्कूलों में सौ फीसदी नामांकन और
स्कूलिंग सुविधाओं से लैस हर घर में उनकी संख्या को बरकरार रखना। इसी कमी को पूरा करने हेतु
सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना की
शुरुआत की थी, जो अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी।
सूचना प्रौद्योगिकी
के इस युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न
समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के बीच की दूरी पाटने का कार्य कर
रहा है। भारत विकास प्रवेशद्वार
ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौलिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रचुर
सामग्रियों को उपलब्ध कराकर छात्रों तथा शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है।