डेली करेंट
अफेयर्स डाइजेस्ट: 03 अप्रैल 2020
प्रतिदिन के
करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.
इसमें आज कोरोना वायरस और एशियाई विकास
बैंक से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.
प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज कोरोना वायरस और एशियाई विकास बैंक से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.
बाइडेन ने ईरान को प्रतिबंध से छूट देने की अपील की
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे ईरान को प्रतिबंधों से राहत दी जाए. बाइडेन ने कहा कि अमेरिका को ईरान में काम करने वाले बैंकों और कंपनियों के लिए एक समर्पित माध्यम तैयार करना चाहिए और दवाइयों और चिकित्सीय उपकरण की ब्रिकी करने वाले को लाइसेंस देना चाहिए.
अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति ने इसका भी आश्वासन देने को कहा है कि सहायता समूहों को ईरान में काम करने के लिए दंडित न किया जाएगा. इससे एक दिन पहले वामपंथी झुकाव रखने वाले एवं राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मदीवारी की दौड़ में शामिल बर्नी सैंडर्स ने भी ईरान से अमेरिकी प्रतिबंध खत्म करने की मांग की थी.
कोविड-19: महाराष्ट्र सरकार ने घर बैठे लक्षणों की जांच करने के लिए शुरू की ऑनलाइन पहल
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड-19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है. इसमें लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने एक डिजिटल मंच तैयार किया है, जिसमें लोग घर बैठे ही अपने लक्षणों की जांच कर सकते हैं और किसी भी तरह की आशंका होने पर अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं.
राज्य सरकार ने अपोलो 24x7 के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पहल शुरू की है जो https://covid-19.maharashtra.gov.in/ पर उपलब्ध है. डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े मामूली लक्षण होने पर खुद को दूसरों से पृथक करने और तबियत बिगड़ने पर अस्पताल से सम्पर्क करने को कहा गया है.
विश्व बैंक ने भारत के लिए एक अरब डॉलर के आपातकालीन कोष को मंजूरी दी
विश्व बैंक ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत के लिए एक अरब डॉलर के आपातकालीन कोष को मंजूरी दी है. इस महामारी से देश में 76 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 2,500 लोग संक्रमित हैं. विश्व बैंक ने कहा कि उसने सहायता परियोजनाओं के पहले चरण के रूप में 1.9 अरब अमरीकी डालर का प्रावधान किया है. इसमें से 25 देशों की मदद की जाएगी, और त्वरित प्रक्रिया के जरिए 40 देशों में नए अभियान शुरू किए जाएंगे.
इस आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा (एक अरब डॉलर) भारत को मिला है. विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डालर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 करोड़ डालर की मंजूरी दी.
एडीबी ने भारत की आर्थिक विकास दर घटकर चार फीसदी रहने का लगाया अनुमान
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दुनियाभर में पैदा हुए स्वास्थ्य आपात के बीच, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर चार फीसदी रह सकती है. बाजार में पिछले साल आई सुस्ती के बाद से ही भारत की विकास दर धीमी होती रही है. वित्त वर्ष 2019 में यह 6.1 प्रतिशत से गिरकर पांच प्रतिशत रह गई थी.
एडीबी के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा ने कहा कि कई बार काफी चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ता है. कोविड-19 से विश्वभर में लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं और उद्योग एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं. बैंक ने अपने ‘एशियन डेवलपमेंट आउटलुक’ (एडीओ) 2020 में कहा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि अगले वित्त वर्ष में 6.2 प्रतिशत तक मजबूत होने से पहले वित्त वर्ष 2021 में घटकर चार फीसदी रह सकती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी
मोदी सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus in India) रिलीफ पैकेज की घोषणा के बाद से पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 5,125 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसी महीने के पहले सप्ताह में पैसा भेजने का घोषणा किया था ताकि लॉकडाउन में किसानों को कुछ आर्थिक राहत मिल सके.
इस योजना के तहत दिसंबर 2018 से अब तक करीब 58,300 करोड़ रुपये किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में सीधे भेजे जा चुके हैं. जिसका 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है. पात्र किसानों के बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर और जरूरी जांच पड़ताल पहले ही भारत सरकार के साफ्टवेयर के माध्यम से हो चुकी है